सरकारको गम्भीर आलोचना गर्ने बेला भएकै छैन : गौरी प्रधान, नागरिक अभियन्ता एवं मानवअधिकारकर्मी

सरकारको गम्भीर आलोचना गर्ने बेला भएकै छैन : गौरी प्रधान, नागरिक अभियन्ता एवं मानवअधिकारकर्मी

२१८ पटक पढिएको

पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्मित संविधानले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको परिकल्पना गरिएका सरकारका कामकारबाहीका बारेमा जसरी टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो कत्तिको सान्दर्भिक छ त ? सरकारले नेतृत्व सम्हालेको ७ महिनाको अवधिलाई गुण र दोषको आधारमा समीक्षा गर्दा अहिलेको सरकारको अवस्था कस्तो हो ? सरकारका गतिविधिहरुले ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीमाथि चुनौती खडा गरिरहेको छ ? नागरिक अभियन्ता एवं मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानसँग क्यापिटल एफ.एम.ले गरेको  कुराकानीको सारांश :

अहिलेको मुलुकको अवस्थालाई नागरिकले कसरी बुझिरहेका छन् ?
हाम्रो देश पछिल्लो चरणमा संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नयाँ सरकार बनेको छ । र, स्थायित्वको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजेको छ । हामीलाई चित्त नबुझेका धेरै कुराहरु छन् । सरकारको काम कारबाही तथा जनताका अपेक्षा र गुनासा पूरा नभएका थुप्रै गुनासाहरु पनि हुन सक्दछन् । तर मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो देशको अहिलेको पद्धति र प्रक्रियाचाहिँ हामीले सही बाटोमा हिडाउन सक्यौ कि सकेनौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यही कुरा सबैभन्दा गाह्रो थियो । विगतमा भीर–भीरमा पुगिसकेको देश, यो देश रहन्छ कि रहँदैन भनेको देश । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय छापाहरुमा नेपाल भनेको एउटा असफल राज्य हो भनेर व्याख्या गरेको देश हो । जिल्ला–जिल्लामा सरकार र राज्य भनेको सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित भएर खुम्चिएर आइरहेको अवस्था थियो । जताततै भताभुङ्ग जस्तो भएको थियो । त्यस्तो महामारीको अवस्था खेपेको देशलाई बृहत शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा आउनका निम्ति नागरिकको दबाबका कारण तत्कालिन राज्यपक्ष, गैरराज्यपक्ष र राजनीतिक दलहरुको प्रयासको उपलब्धी स्वरुप हामीले मुलुकको संविधान प्राप्त गरेका छौं । यो संविधानलाई तीन पक्षबाट हेरिएको पाइन्छ अहिले । एउटा पक्षले यसको पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको छ भने अर्काे पक्षले यसको पूर्ण रुपमा विरोध गरेको अवस्था छ । त्यस्तै अर्काे पक्षले भने यसको आलोचनात्मक समर्थन पनि गरेका छन् । यो संविधान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर तथा बृहत शान्ति सम्झौताको आधारभूत कुराहरुलाई समाविष्ट गरेर, त्यसको पृष्ठभूमिलाई समेत उल्लेख गरेर नेपालको दूर दृष्टिकोणसहि बनेको छ । एक हिसाबबाट हेर्ने हो भने धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । न त यो देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई चित्त बुझेको छ, न त यसका विरोधीहरुलाई चित्त बुझेको छ । उनीहरुले भनेका सबै कुरा यसमा समावेश छैन । तर जनप्रतिनिधिहरुले सम्भावनाका ढोका खोलेर सहमतिका साथ ९० प्रतिशत भन्दा बेसी सांसदहरुले यो नै हाम्रो लागि अहिले सम्झौताको एउटा दस्तावेज हो भनेर यसैलाई मान्नुपर्दछ भनेर आएको हो ।

संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बहुमत प्राप्त गरेका काम कारबाहीप्रति नकारात्मक टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । यसले समग्रतामा संघीय संरचनाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न सक्दैन ?
सरकारले आफूले नागरिकका सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । उसले सय दिनभित्र गर्छु भनेको कुराहरु पूरा नभएका हुन सक्दछ । मूल कुरा भनेको सरकारको प्राथमिकता के हो पहिचान हुनु जरुरी छ । अहिले देशको बाटो बनाउनु जरुरी छ कि, संविधानलाई फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ? हामीलाई त दुईवटै आवश्यकता छ । सरकारको प्राथमिकता चाहिँ के त ? भौतिक संरचनालाई एउटा गन्तव्यमा पु¥याउन चाहनुहुन्छ कि, संविधानको गन्तव्यमा पु¥याउन चाहनुहुन्छ ? हामीलाई दुवै चाहिएको छ । तर पहिलो प्राथमिकता भनेको संविधानलाई यसको बाटो तय गर्नतिर लाने हो । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका कुनैपनि सरकारहरुले निरन्तर ४ बर्षसम्म नेतृत्व गरेको इतिहास छैन । एउटै प्रधानमन्त्री ५ पटकसम्म त बनेका छन् । तर, उसले लगातार ४ बर्ष लगातार उसले सरकारको नेतृत्व गरेको छैन । नेपालमा यस्तो किन भइरहेको छ त ? यो अपवादका रुपमा नेपालमा भइरहेको छ । त्यो अपवादलाई अन्त्य गर्नको निम्ति २०१५ सालपछि पहिलोपटक दुई तिहाइको सरकार बनेको छ । अहिले प्रतिपक्षपनि ऐतिहासिक दायित्व बोकेको र समय–समयमा सरकार चलाइसकेको जिम्मेवार रुपमा रहेको छ । तर यसमा खेल्न चाहनेहरु प्रसस्त हुन सक्दछन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारको कामको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने कुरा गरेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । अहिले भर्खरै पनि संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम गत असोज ३ भित्रमा आउनै पर्ने नेपालका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनहरु सरकार र प्रतिपक्षको समझदारी नभएको भए आउन सक्दैनथियो । यदि अवरोध सिर्जना भएको भए यसले संविधानको यात्रामा कस्तो असर पर्दथ्यो होला ? नेपालका राजनीतिक दलहरुको थुप्र्रै कमीकमजोरीका बाबजूद पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति सरकार, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । यसले आशाका किरणहरु पनि देखाएको छ ।

सरकार गठन भएको ७ महिना बित्दै गर्दा सरकारका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको छ नि ?
स्वभाविक रुपमा सरकारको काम कारबाहीका दौरानमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा टिप्पणी गर्न सकिन्छ । सरकारले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्दछ नै । त्यो कुराचाहिँ यो देशले यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीकै असफलतासँग जोड्नु कत्तिको उपयुक्त होला ? यसको समर्थक, आलोचक, विरोधीहरु छन् । यसलाई अस्वभाविक रुपमा लिनु पनि हुँदैन । यो वहाँहरुको अधिकार नै हो । यो लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक परिपाटीभित्र बसेर गर्न पाइन्छ । तर यो देश यति फराकिलो पनि छ नि  । यही देशमा संघीयताका विरोध गर्ने र सरकारको मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएर बस्ने ? यो छुट र अधिकार पनि उहाँहरुलाई दियो । नैतिकताको आधारमा भन्ने हो भने यो देशको मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्ने अनि यही देशको संविधानको विरोध गर्न मिल्थ्यो त ? यो नै फराकिलो उदाहरण हो । अहिले विश्वमा भएका संविधानको भन्दा मौलिक हकका दृष्टिकोणले हामी सबैभन्दा प्रगतिशील देशहरुको पंक्तिमा पर्दछौं । त्यति फराकिलो अधिकारहरु हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले भोक विरुद्धको अधिकार, खाद्य सुरक्षाको अधिकार, खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार किटानीका साथ भनेको छ । यो संसारको कतिपय देशहरुमा छैन । तर यी सबै कुराहरुलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न अहिलेको नयाँ संरचनाअनुसार केही समय अवश्य पनि लाग्दछ । स्वभाविक रुपमा विकासमा भएका भ्रष्टाचारको विरुद्ध गर्नु जरुरी छ । यस्ता गतिविधिहरु गर्नका लागि जो जिम्मेवार छन्, उनीहरुलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पनि जरुरी छ । तर अहिले कस्तो भइरहेको छ भने संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम मुलुकलाई एउटा बाटोमा अगाडि बढाउने कार्यमा नै बाधा सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । यसो गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । विरोध गर्न पाइन्छ तर, यो बाटोमा हिड्नै दिन्न भन्न पाइन्छ ? यदि यस्तो गतिविधिले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने आन्तरिक र बाह्य रुपमा समेत विभिन्न खालका चलखेल हुन सक्दछन् । यो बिषयमा आम नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिएको छैन । अहिले नागरिकलाई आश्वसन बाड्ने काम मात्र गर्नु हुँदैन । अहिलेको सरकार ५ बर्षको लागि आएको हुनाले यो पाँच बर्षको अवधिमा व्यवस्थित रुपमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र विकासका क्षेत्रमा यो यो गर्दछौं भनेर राज्य सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्दछ । विकासका कतिपय कुराहरुमा प्रश्नहरु छन् । त्यसमापनि पाँच बर्षको योजना अगाडि ल्याउनु जरुरी छ । अहिले मुलुक सही स्वरुपमा अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था हो ।
 

विगतको एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनामा जाँदा तीन तहको सरकारका अधिकार र जिम्मेवारीकै बिषयमा पनि अन्यौलता सिर्जना हुन थालेको छ । यसले कस्तो सन्देश दिन्छ त ?
तपाईले सही कुरा उठाउनुभयो । हाम्रो संविधानले के भन्छ भने राष्ट्रिय महत्वका सवालहरु, अर्थतन्त्र, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय महत्वका विकास कुराहरु बाहेक सबै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो नि । राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउँदा संघले हेर्ने हो । तर प्रादेशिक तथा स्थानीय राजमार्ग त संघले हेर्ने होइन, त्यो त प्रदेश र स्थानीय तहले नै हेर्नुपर्दछ । यसमा शक्ति र श्रोतको बाँडफाँडमा सिंहदरबारले कन्जुस्याइँ गरेको चाहिँ मलाईपनि लाग्दछ । यदि यो सवालमा राजनीतिक विश्लेषक तथा सचेत नागरिकहरुले यसरी कुरा उठाएको हो भने त्यो सही कुरा नै हो । तर यसो भन्नुको अर्थ एउटाको खल्तीबाट अर्काेमा सार्ने भन्ने पनि होइन । माथि भएको भ्रष्टाचारलाई तल सार्ने भनिएको पनि होइन । माथि भएका सकारात्मक पक्षहरुलाई प्रादेशिक र स्थानीय तहमा व्यवस्थित रुपमा स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्दछ । यो सबै गर्नलाई पर्याप्त समय लाग्दछ । ७ महिनाको समयलाई नै आधार मानेर टिप्पणी गर्न मिल्दैन । विगतमा एकिकृत ढंगबाट परिचालित रहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई एकैपटक वितरण गर्दा असहज हुनु स्वभाविकै हो । अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको दायित्वभित्र पर्दछ । सोही अनुसार शिक्षा कार्यालयहरु स्थानीय तह मातहतमा आउन थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई पनि एकैपटक स्थानीय तहको मातहतमा जाँदा आफू सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब परेको देखिन्छ । यस अवस्थामा सरकारले उहाँहरुलाई आश्वस्त पार्नु जरुरी छ । अबको अवस्थामा स्थानीय तहको सहभागितामा प्रदेश र केन्द्रको सहजीकरण मार्फत उहाँहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउन सक्नुपर्दछ ।

सरकारका काम कारबाहीप्रति जसरी टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ नि यसले के संकेत गर्दछ त ?
अहिले कर उठाउने दायित्व तल्लो तहसम्म गएतापनि मूल कर त देशको मुख्य ठाउँमा नै पुगेको छ । कर त जनताले तिर्नुपर्दछ, यो नागरिकको दायित्व नै हो । तर एउटै कुरामा तीन ठाउँबाट कर तिर्नु प¥यो भने त्यो जायज होइन । यदि यसो भयो भने संघीयताको नकारात्मक सन्देश नागरिक तहसम्म पुग्न सक्दछ । के संघीयतामा जानु भनेको जनताले महंगो जीवनयापन व्यतित गर्नुपर्ने भनेको हो ? हैन नि । उसको स्कूलको फि महंगो हुने भनेको हो ? यहाँ जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको उपभोग्य बस्तु महंगो हुने भनेको हो ? विलकुल होइन । त्यो त सहज हुने र तुलनात्मक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले प्रभाव नपार्ने बस्तुको मूल्य सस्तो पनि हुने हो । अहिले जनतालाई सरकारले शासन गर्ने नीतिहरु चाहिँ बेसी बनाइयो, सहजीकरण गर्ने नीतिहरु चाहिँ बन्न सकेन । यसमा कतिपय अवस्थामा सूचनाहरु प्रवाह गर्दा पनि गलत ढंगले गरिएको पाइएको छ । अहिले विवाह दर्ता गर्दा कतै २ हजारदेखि २२ सम्म तिर्नु परेको कुरा सार्वजनिक भयो । तर नीतिगत रुपमा ३५ दिनभित्र विवाह दर्ता गरियो भने निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा निःशुल्क सेवा दिने घोषणापनि भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई आधार मानेर स्थानीय श्रोत र साधनका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो निर्माण गर्नका लागि स्पष्ट खाँका तयार गर्नु जरुरी छ । यसको निम्ति नागरिक तहमा पनि बहस र छलफल गरेको भए उहाँहरुबाट पनि नयाँ–नयाँ उपायहरु सुझावहरु प्राप्त हुन सक्दछ । जनताले अहिले कर तिर्दिन भनेको छैन, तर यसको समुचित प्रयोग कसरी हुँदैछ भन्नेमा उसले सरोकार र चासो राख्न पाउनु उसको अधिकार पनि हो । हाम्रोमा कर तिर्ने तर विकास भएको नदेखिने अवस्था भएकाले पनि नागरिकले यस बारेमा प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यद्यपि, कमीकमजोरीका बाबजूद पनि मुलुकले सही बाटो नै समातिरहेको छ ।

सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर व्यवस्थाप्रति नै नैराश्यता छर्ने काम सुरु भएको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो २००७ सालदेखि कै कुरा हो । त्यतिञ्जेलपनि राणाहरु फर्किन्छन् भन्ने ठूलो हल्ला थियो । हो अहिले पनि नेपालको शासन व्यवस्थामा त्यसको अर्कै खालको प्रभाव देखिएको छ । साँचो अर्थमा हिजोका बहिस्कृत भनिएका दलितहरु, महिलाहरु, समावेशमा नपरेकाहरु, जतिपनि यस्ता जनसमुदायहरु छन् । उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि त विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ । त्यसमा अब समानुपातिक हिसाबबाट कसरी विकास गर्ने भन्नेमा आज संविधान बन्यो भोलिपल्टै आउछ र ?

अहिले सरकारले जुन गतिबाट आफ्नो काम गरिरहेको छ, त्यसमा सन्तुष्ट हुन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
त्यसमा संकट देखिन्छ । जनताको महत्वकांक्षा बढाउने काम सरकारको होइन । यस्ता कुरा चुनावी दौरानमा राजनीतिक दलहरुले बोलिदिन्छन् । तर जुनखालको सपनाहरु बाँडिएका छन्, ती रातारात पूरा हुँदैनन् । यो चाहिँ अहिलेको समस्या हो । यो देशमा राजधानमा रेल आउने हो भने त्यो कुन मितिमा सम्पन्न हुन्छ भन्नुप¥यो । राजधानीमा मोनोरेल चल्ने हो भने अब हामी यो विन्दूबाट सुरु गर्छाै भन्न सक्नुपप¥यो । अहिले त यसको बारेमा न त डिपिआर तयार हुन सकेको छ, न त यसका लागि श्रोतको तयारी हुन सकेको छ । यो चाहिँ गलत संस्कार हो । तरपनि अहिलेको मुख्य कुरा भनेको संवैधानिक कुरा हो । दोश्रो कुरा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक कुराहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले सञ्चार मध्यमले पनि सरकारले गरेका नकारात्मक कुराहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेको जस्तो देखिन्छ । यो सरकारले गरेका राम्रा कामहरु पनि त छन् नि । आर्थिक रुपमा पनि अहिले राम्रो सूचक देखिन्छ । अहिले दक्षिण एसियामै खाद्य सुरक्षाको रुपमा सबैभन्दा सुरक्षित देश नेपाल हो । यदि हामीले प्रयत्न ग¥यौ भने सन् २०२२ भित्र हामी अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा जाँदैछौं । यो तथ्याङ्कले देखाएको कुरा हो । मुख्य कुरा सिस्टममा देश रह्यो र स्थिरतातर्फ मोडियो भने त्यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । मैले सरकारको कमीकमजोरी पनि देख्दछु । यसमा आलोचना गर्ने ठाउँ प्रसस्त छ । तर यो सरकार पाँच बर्षको निम्ति बनेको हुनाले यसको आफ्नो पूरा अविधि पूरा गर्न पाउनु पर्दछ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई नै लिने हो भने पनि स्थिर सरकारका कारणले त्यहाँको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । अहिले यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने हल्ला फिजाउन खोजिएको छ, त्यो सरासर गलत हो । अहिलेको सरकारलाई जनताले पाँच बर्षसम्म शासन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
 

यसो भन्दै गर्दा सरकारले पनि आफूले प्राप्त गरेको बहुमतको मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखिन्छ कि देखिँदैन ?
त्यो चाहिँ कहिकतै कमजोरी देख्छु मैले पनि । पाँच बर्षको निम्ति मान्यता पायो भनेर तपाईले यस्तो मनोविज्ञान पाल्नु हुँदैन । पाँच बर्षको निम्ति त जनताले एउटा मान्यता दिएका मात्रै हुन् । यदि यसैको आधारमा सरकारले नराम्रो काम, भ्रष्टाचार गर्दै गयो र नागरिकले रुचाएन भने कुनैपनि तरिकाले त्यो विग्रन र भत्किन पनि सक्दछ । तर त्यो पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुनुप¥यो । सरकार ढल्यो भने आफ्नै कर्मले ढल्छ । बाहिरबाट असंवैधानिक तरिकाले ढल्न सक्दैन । आफ्नै सरकार र पार्टीमा फुट भयो भने सरकारमा संकट आउन सक्दछ । अन्यथा यो सरकारलाई पाँच बर्षको मान्यता प्राप्त छ, यो मान्यता उसले आनन्दसँग सिंहदरबारमा सुतेर बस्न होइन काम गर्ने देखाउनलाई दिएको हुनाले त्यो जनादेशअनुसार उसले काम गर्न पाउनुपनि पर्दछ । तर यो सुरु भएको ७ महिनामै सम्पूर्ण पद्धति नै विग्रियो, भत्कियो, यो संघीयताले गर्दा सिर्जना भयो भनी जसरी हल्ला फिजाइँदैछ त्यसमा स्वार्थ केन्द्रित छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले वैचारिक रुपमा राष्ट्रियताको सवालमा पनि केही विमतिहरु देखा परेका छन् ? यस्तो किन भइरहेको छ त ?
राष्ट्रियता भन्ने कुरा खाली माथिल्लो निकायमा भएको साझेदारी मात्र होइन । राष्ट्रियता भनेको जनताबीचको सम्बन्धका कुरा पनि हो । यो अर्थतन्त्रको विकास पनि हो । यो राष्ट्रियताका सम्बद्र्धन पनि हो । मानव सुरक्षा भएन भने राष्ट्रिय सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । मानव सुरक्षा भनेको देशका बालबालिका तथा महिलाहरुको सुरक्षा हो । पछिल्लो चरणमा जतिपनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाहरु भएका छन्, त्यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो भन्दा राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो सो अनुसार भएको पाइएन ।

अहिलेको अवस्थामा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो देखिन्छ ?
स्वभाविक रुपमा यो देशको कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षको असाध्य महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । म त प्रतिपक्षको भूमिका यो भन्दापनि खरो होस् भन्ने चाहन्छु । तर त्यो सिर्जनशीलताको हिसाबाबाट हुनुपर्दछ । इतिहासदेखि हेर्ने हो भने अहिलेको प्रतिपक्ष सशक्त नै देखिन्छ । प्रतिपक्षले सत्ताको दाबेदारी गर्ने होइन, साँच्चै प्रतिपक्ष सिर्जनशील, उत्पादनशील, जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने खालको चाहिन्छ । यदि प्रतिपक्षले सत्तामा भागबण्डा खोज्न थाल्यो भने त्यो प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ । अहिले पाँच बर्षको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा दलहरुलाई पु¥याइसकेपछि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । भोलि के थाहा र पाँच बर्षपछि अहिलेको प्रतिपक्ष सशक्त भएर सत्तापक्षको भूमिकामा आउन सक्दछ कि ? नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपक्षले सत्तामा भाग खोज्ने परम्परागत सोच विद्यमान रहेको देखिन्छ । यो कुरा सिद्धान्त र व्यवहारसम्मत देखिँदैन ।